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नई दिल्ली,(एजेंसी)20 जुलाई। व्यापमं मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एसआइटी और एसटीएफ को आरोप पत्र दाखिल करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि एसआइटी और एसटीएफ व्यापमं केस में आरोपियों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई भी कर सकते हैं। कोर्ट ने ये बातें सीबीआइ की याचिका पर सुनवाई के दौरान कही। दरअसल सीबीआई ने व्यापमं घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल कर एसआइटी को आरोप पत्र दाखिल करने की मंजूरी की अपील की थी। याचिका में सीबीआइ ने कहा था कि जिन मामलों की जांच एसआइटी पूरी कर चुकी है, उनमें उन्हें आरोप-पत्र दाखिल करने की मंजूरी दी जाए। क्योंकि अगर समय पर आरोप-पत्र दाखिल नहीं हुआ तो आरोपी कानूनी प्रावधान का फायदा लेकर जमानत पर छूट जाएंगे। सुनवाई के दौरान सीबीआई की दलील पर गौर करते हुए कोर्ट ने उनकी याचिका मंजूर कर ली और एसटीएफ को व्यापम घोटाला मामले में 245आरोपियों के ख़िलाफ़ चार्जशीट दायर करने की इजाज़त दी। अब इस मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

नई दिल्ली,(एजेंसी)23 जून। अल कायदा और आईएसआईएस के आंतंकियों की नयी भर्तियों पर निगरानी रखने के लिए भारतीय खुफिया विभाग को बड़ी संख्या में अधिकारियों पर निर्भर होना पड़ेगा। इस काम के लिए आईबी को कम से कम 8600 अधिकारियों की भर्ती करनी पड़ेगी और इसके लिए सभी प्रयास किये जा रहे हैं। आईबी में मौजूदा समय में कम से कम 27000 कर्मियों की जरूरत है लेकिन अभी भी इसके पास 8600 कर्मियों का अभाव है। लेकिन ऐसे में आईबी के लिए सबसे बड़ी दिक्कत है कि ऐसे लोगों को पर भरोसा नहीं किया जा सकता है जो कि स्थानीय लोगों के संपर्क में हो। हाल ही में मणिपुर हमले में उग्रवादियों को आईबी से पहले यहां के स्थानीय लोगों से जानकारी मिल रही थी। आईबी की पहली आंख और कान बनना होगा आईबी ऐसे लोगों पर भरोसा करना चाहता है जो सबसे पहले खुफिया जानकारी उनतक पहुंचाये, इसके लिए लोगों में देशभक्ति कूट-कूट कर भरी होनी चाहिए। आईबी के एक अधिकारी ने बताया कि हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जिनका लिए पैसे से बढ़कर देशभक्ति हो। आईबी के …

नई दिल्ली,(एजेंसी) 05 अप्रैल । देश के सभी प्रदेशों के मुख्यमंत्री व सभी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में प्रधानमंत्री ने न्यायिक व्यवस्था पर चर्चा की। विज्ञान भवन में कार्यक्रम के उद्घाटन में पीएम मोदी ने कहा कि देश में कार्यपालिका व न्यायपालिका के बीच बेहतर तालमेल होना चाहिए। तभी देश और मजबूत बनेगा। पीएम ने न्यायाधीशों की तुलना भगवान से करते हुए कहा कि न्यायपालिका सामान्य आदमी की सबसे बड़ी उम्मीद है। पीएम नरेंद्र मोदी ने न्यायिक व्यवस्था पर बदलाव के लिए चर्चा के दौरान अपने संबोधन में कहा कि इस मुद्दे पर पहले भी तमाम चर्चाएं हुई हैं, लेकिन अभी तक समाधान नहीं निकला है। उन्होंने कहा, हो सकता है कि आज के मंथन के बाद कुछ रास्ते निकलें। पीएम ने कहा कि न्यायिक क्षेत्र में काम करना कोई साधारण बात नहीं है। जज आम लोगों के बीच से आए हों, लेकिन ईश्वर ने उन्हें ईश्वरीय काम के लिए चुना है। सामान्य नागरिक की सर्वाधिक अपेक्षा न्यायपालिका से है। उसे लगता है कि भगवान की तरफ तो मैं नहीं पहुंच सकता इसलिए वो न्यायपालिका की तरफ देखता …

नई दिल्ली,(एजेंसी) 23 फरवरी । पाकिस्तान के पूर्व कार्यवाहक चीफ जस्टिस राना भगवानदास का सोमवार को कराची के निजी अस्पताल में निधन हो गया। 72 साल के भगवान दास को दिल की बीमारी थी। पाकिस्तानी अखबार “डॉन न्यूज” के मुताबिक भगवानदास पाकिस्तान की न्यायपालिका के पहले हिंदू और गैर-मुसलमान चीफ जस्टिस थे। वह फरवरी 2000 के बाद सुप्रीम कोर्ट के जज भी रहे। भगवानदास का जन्म दिसंबर 1942 में सिंध के लरकाना जिले के नसीराबाद गांव में हुआ था। उन्होंने इस्लामिक स्टीडज में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री हासिल की। उन्हें संवैधानिक कानूनों का विशेषज्ञ माना जाता था।