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लखनऊ,(एजेंसी)27 अगस्त। अयोध्या के अस्थायी राम मंदिर के लिए आईआईटी रुढ़की फायर प्रूफ शीट तैयार करेगी। फैजाबाद के संभागीय आयुक्त सूर्य प्रकाश मिश्रा ने बताया कि इस प्रोजेक्ट के लिए आईआईटी रुढ़की को एडवांस में 11.4 लाख रुपये दे दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि मंदिर के लिए फायर प्रूफ शीट तैयार करने से पहले आईआईटी रुढ़की की एक विशेष टीम संभवतः 30 अगस्त को राम मंदिर का दौरा करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के राम मंदिर के टेंट बदलने और सुविधाएं दुरुस्त करने के आदेश के बाद यह फैसला लिया गया है। मिश्रा ने कहा कि मंदिर के लिए फायर प्रूफ शीट बुनियादी सामग्री है। जो कि खराब मौसम झेलने और पुराना हो जाने के कारण खराब हो चुका है.. जिसे बदलना आवश्यक है। मंदिर की फायर प्रूफ शीट तैयार करने और उसे मंदिर पर स्थापित करने की पूरी प्रक्रिया दो लोगों की देखरेख में होगी।

लखनऊ,(एजेंसी)26 अगस्त। नये लोकायुक्त की नियुक्ति का प्रस्ताव चौथी बार राजभवन से खारिज होने के बाद सरकार अब ‘सारी सच्चाई’ सुप्रीम कोर्ट के सामने रखेगी। सरकार के विधि विशेषज्ञों ने इसकी तैयारी शुरू कर दी है। उनका मानना है कि न्यायमूर्ति रविन्द्र सिंह को लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए भेजा गया उनका प्रस्ताव कानूनी रूप से दुरुस्त है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लोकायुक्त की नियुक्ति के प्रयास तेज हुए। समय-समय पर राज्य सरकार की ओर से भेजे गये चार प्रस्तावों पर राजभवन ने न सिर्फ सवाल उठाये बल्कि सोमवार को चौथा प्रस्ताव खारिज करते हुए रविन्द्र सिंह के स्थान पर नया नाम भेजने का निर्देश भी दे दिया। राजभवन के तल्ख रुख के बाद राज्य सरकार ने ‘सब कुछ’ सुप्रीम कोर्ट को बताने की तैयारी है। सूत्रों का कहना है कि इसमें लोकायुक्त अधिनियम का हवाला देकर यह बताया जायेगा कि लोकायुक्त चयन कमेटी में सतर्कता के विभागीय मंत्री (जो मुख्यमंत्री हैं) व नेता प्रतिपक्ष सदस्य हैं, जिनके द्वारा चयनित नाम पर मुख्य न्यायाधीश से सलाह ली जाती है। दो सदस्यों ने रविन्द्र सिंह के नाम का चयन …

नई दिल्ली,(एजेंसी)12 अगस्त। डीेएमके नेता दयानिधि मारन की गिरफ़्तारी पर सुप्रीम कोर्ट ने 14 सितंबर तक रोक लगा दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में जवाब मांगा है। गौरतलब है कि अवैध टेलीफोन एक्सचेंज लगाने के मामले में मद्रास हाईकोर्ट द्वारा जमानता याचिका खारिज किए जाने के बाद पूर्व टेलिकॉम मंत्री दयानिधि मारन ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे डीेएमके नेता दयानिधि मारन को मद्रास हाईकोर्ट ने तीन दिनों में सीबीआई के सामने सरेंडर करने का आदेश दिया है। हाईकोर्ट ने मारन के एंटिसिपेटरी बेल (अग्रिम जमानत) को भी रद्द कर दिया। सीबीआई ने मारन को मिली बेल का यह कहते हुए विरोध किया था कि वे जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं। दयानिधि मारन पर सीबीआई ने आरोप लगाया है कि उन्होंने गैरकानूनी तरीके से चेन्नई में मौजूद अपने घर में टेलिफोन एक्सचेंज बनवाया था। सीबीआई के मुताबिक मारन बड़ी तादाद में डेटा ट्रांसफर करने वाले सैकड़ों केबल का इस्तेमाल कर सन टीवी को फायदा पहुंचा रहे थे। दयानिधि के भाई कलानिधि …

नई दिल्ली,(एजेंसी)10 अगस्त। अयोध्या के विवादित राम जन्मभूमि को छांव देने के लिए लगे कपड़े को बदलने के लिए सुुप्रीम कोर्ट ने इजाजत दे दी है। इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी फैजाबाद के डीएम की होगी। इससे पहले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र व उत्तर प्रदेश की सरकार का ध्यान राम जन्मभूमि के समीप सुविधाओं की कमी की ओर दिलाया था। कोर्ट ने दोनों से अयोध्या में राम जन्मभूमि के विवादित स्थल के समीप यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने पर विचार करने के लिए कहा था। न्यायमूर्ति एआर दवे व कुरियन जोसफ की पीठ ने कहा था कि हमें कुछ करना चाहिए। यदि संभव हो तो स्थल को स्वछ बनाने व यात्रियों को सुविधा देने के लिए कुछ कीजिए। इससे पहले भी अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) नेता सुब्रमण्यम स्वामी की अर्जी पर केंद्र से जवाब देने को कहा था। स्वामी ने कहा था कि तीर्थयात्री पीने का पानी व शौचालय जैसी बुनियादी सुविधा से वंचित हैं। केंद्र व उत्तर प्रदेश सरकार की अपर्याप्त व्यवस्था से तीर्थयात्रियों को कठिनाई होती है।

लखनऊ,(एजेंसी)08 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने यादव सिंह के खिलाफ होने वाली सीबीआइ जांच को जारी रखने का फैसला देकर सियासी सूरमाओं की नींद उड़ा दी है। सीबीआइ अब यादव सिंह से जुड़े भ्रष्टाचारियों को बेनकाब करने के लिए पूरी ताकत लगाएगी। यादव सिंह के काल डिटेल रिकार्ड (सीडीआर) सीबीआइ जांच को कारगर दिशा दे सकते हैं। इसके जरिये सियासी हस्तियों से लेकर अफसरों तक के रिश्ते उजागर होंगे। 1यादव सिंह के अकूत आर्थिक साम्राज्य में कई सियासी ताकतें साझीदार हैं। कुछ गिने चुने करीबियों को छोड़ दिया जाए तो अंदेशा है कि ज्यादातर हस्तियों ने काले खजाने में हिस्सेदारी छद्म या रिश्तेदारों के नाम से बनायी है। सीबीआइ इन रिश्तों को प्रमाणित करने के लिए गवाहों और दस्तावेजों का सहारा तो लेगी ही, अपना सबसे कारगर पुराना नुस्खा आजमाएगी। चार अगस्त को छापेमारी के दिन ही सीबीआइ ने यादव सिंह के सभी मोबाइल और लैंड लाइन नंबर हासिल कर लिया था। कुछ गोपनीय नंबर होने का अंदेशा भी है जिसकी छानबीन होगी। एनआरएचएम समेत कई घोटालों में सीबीआइ ने अपनी विवेचना के लिए काल डिटेल का सहारा लिया और उसे …

रायपुर,(एजेंसी)08 अगस्त। मध्यप्रदेश के व्यापमं मामले में जिस तरह एस आई टी की जांच को लेकर सवाल उठ रहे थे उसी तरह छत्तीसगढ़ में भी चावल और नमक को लेकर हुए करोड़ों रुपये के घोटाले के बाद राज्य की एसीबी यानी एंटी करप्शन ब्यूरो की भूमिका पर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ का पीडीएस घोटाला रमन सिंह सरकार के लिये बड़ी मुश्किल बना हुआ है। बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होनी है। याचिकाकर्ताओं में से एक हैं वीरेंद्र पांडे की मांग है कि राज्य में हुए करोड़ों के नागरिक आपूर्ति निगम घोटाले की जांच या तो सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एक एसआईटी करे या फिर ये मामला सीबीआई को सौंपा जाए। वीरेंद्र पांडे इस मामले में अकेले याचिकाकर्ता नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट में इसी तरह की मांग को लेकर तीन और याचिकाएं दी गई हैं। उन्हीं में से एक याचिका लगाने वाले राकेश चौबे कहते हैं कि मामले की जांच कर रही एसीबी ने अदालत में जो दस्तावेज़ पेश किए हैं उनमें भी काफी गड़बड़ है। इसी साल फरवरी में छत्तीसगढ़ के इस …

लखनऊ,(एजेंसी)07 अगस्त। नोएडा के इंजीनियर इन चीफ यादव सिंह के पक्ष में खड़ी उत्तर प्रदेश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से जोर का झटका लगा है। यादव सिंह के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश को चुनौती देने वाली उत्तर प्रदेश सरकार की याचिका सुप्रीम कोर्ट खारिज कर दी है। गौरतलब है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यादव सिंह के खिलाफ सीबीआइ जांच के आदेश दिए थे। सीबीआइ ने जांच भी शुरू कर दी थी। इस सप्ताह सीबीआइ टीम ने यादव के आवास के अलावा तीनों प्राधिकरणों से कागजात इकट्ठे किेए थे। इस फैसले को राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में उत्तर सरकार की ओर से कहा गया था कि इस मामले में जांच सीबीआइ के हवाले किए जाने के वक्त सरकार से सिफारिश नहीं मांगी गई। फेडरल सिस्टम में राज्य सरकार की संस्तुति जरूरी थी, लेकिन इस मामले में ऐसा नहीं किया गया। गौरतलब है कि 16 जुलाई को इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने मामले की जांच सीबीआई से कराने का निर्देश दिया था। इस मामले में याचिकाकर्ता नूतन ठाकुर …

नई दिल्ली,(एजेंसी)07 अगस्त। मुंबई हमले के गुनहगार याकूब मेमन की फांसी रोकने से इंकार करने वाले सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश दीपक मिश्र को जान से मारने की धमकी दी गई है। न्यायमूर्ति मिश्र के तुगलक रोड स्थित सरकारी आवास पर गत दिवस आई गुमनाम चिट्ठी में कहा गया है कि उन्हें (मिश्र) जितनी सुरक्षा बढ़ानी है बढ़ा लें। वे उन्हें खत्म कर देंगे। न्यायमूर्ति के आवास पर धमकी भरा पत्र आने की सूचना तत्काल तुगलक रोड थाने और पुलिस कंट्रोल रूम को दे दी गई। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस आयुक्त भीमसेन बस्सी के साथ ही अन्य आला अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों को घटनाक्रम से अवगत कराया गया। पुलिस ने भी आनन फानन मुकदमा दर्ज कर लिया। मामले की जांच में स्पेशल सेल और क्राइम ब्रांच के अलावा तमाम सुरक्षा एजेंसियां जुट गई हैं। नई दिल्ली जिला के पुलिस उपायुक्त (डीसीपी) विजय सिंह ने न्यायमूर्ति दीपक मिश्र को धमकी भरा पत्र भेजे जाने की पुष्टि की। सिंह ने कहा,न्यायमूर्ति के बंगले के चारों तरफ सुरक्षा बेहद कड़ी कर दी गई। उल्लेखनीय है कि मुंबई में 1993 में हुए …

नई दिल्ली,(एजेंसी)04 अगस्त। साल 2014 में हुई दिल्ली ज्युडिशियल परीक्षा में अनियमितता के आरोप लगाने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को नोटिस जारी कर 2 हफ्ते में जवाब मांगा है। इस मामले कि सुनवाई 5 हफ्ते बाद होगी। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने अपनी याचिका में कथित रूप से आरोप लगाया है कि 80 जगहों के लिए सिर्फ 15 को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया जिसमें जजों और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के नाम हैं। कोर्ट ने परीक्षा प्रक्रिया पर रोक लगाने से इंकार किया है। याचिका में मांग कि गई है कि इसकी जांच किसी रिटायर्ड जज से कराई जाए।

नई दिल्ली,(एजेंसी)03 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को हरियाणा शिक्षक भर्ती घोटाले में शामिल राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला, उनके पुत्र अजय चौटाला और अन्य दस लोगों की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस दौरान सर्वोच्च अदालत ने उन्हें अंतरिम राहत के लिए हाईकोर्ट जाने का निर्देश दिया है। गौरतलब है कि वर्ष 1999-2000 में चौटाला के मुख्यमंत्री रहते हुए 3206 प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हुई थी। उस दौरान हरियाणा में आईएनएलडी की सरकार थी और ओम प्रकाश चौटाला राज्य के मुख्यमंत्री थे। आरोप है कि नियम-कायदों को ताक पर रखकर शिक्षकों की भर्ती की गई थी।