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भाजपा से नाता तोड़ चुके शिरोमणि अकाली दल (शिअद) को झटका देते हुए केंद्र सरकार ने सीनियर अकाली नेता बिक्रम सिंह मजीठिया की जेड श्रेणी सुरक्षा वापस ले ली है। केंद्र से भेजे गए पत्र के बाद पंजाब सरकार ने अब मजीठिया की सुरक्षा की समीक्षा करने का फैसला लिया है ताकि यह तय किया जा सके कि उन्हें किस प्रकार की सुरक्षा प्रदान की जाए। इस बीच, शिअद ने केंद्र सरकार के इस फैसले को राजनीतिक रंजिश की कार्रवाई करार दिया है। मजीठिया को केंद्र सरकार से जेड श्रेणी सुरक्षा पंजाब में अकाली-भाजपा गठबंधन सरकार के आग्रह पर प्रदान की गई थी। मजीठिया को गैंगस्टरों और विदेशों में छिपे अराजक तत्वों से लगातार धमकियां मिलने के कारण अकाली-भाजपा सरकार ने उन्हें जेड श्रेणी सुरक्षा देने की मांग की थी। इस सुरक्षा के तहत मजीठिया को सीआईएसएफ के 30-40 जवान और दो एस्कार्ट वाहन मुहैया कराए गए थे। लेकिन केंद्र के नए आदेश के बाद यह सारी सुरक्षा वापस ले ली गई है। अब मजीठिया की सुरक्षा केवल पंजाब पुलिस के अधीन है। गौरतलब है कि पंजाब सरकार ने जुलाई …

कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर गठित किया गया ‘राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह’ इसे खरीदने और लोगों में वितरण के लिए योजना पर काम कर रहा है। वहीं, केंद्र सरकार को देश में क्लीनिकल ट्रायल से गुजर रहीं पांच कोरोना वैक्सीन को लेकर उम्मीद है कि इनके तैयार होने पर महामारी से लड़ने में मदद मिलेगी। इन पांच कोरोना वैक्सीन में से तीन परीक्षण के एडवांस्ड चरण से गुजर रही हैं। इनमें ऑक्सफोर्ड एस्ट्रेजेनेका शामिल है, जिसका पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट तीसरे चरण का परीक्षण कर रहा है। वहीं, भारत बायोटेक की कोवैक्सीन और रूस की स्पुतनिक वी वैक्सीन भी इनमें शामिल हैं। भारत बायोटेक की कोवैक्सीन तीसरे चरण के परीक्षण से गुजर रही है। अगले हफ्ते से स्पुतनिक वी के दूसरे/तीसरे चरण के परीक्षण की शुरुआत हो सकती है। ‘राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह’ के प्रमुख और नीति आयोग के सदस्य डॉ वीके पॉल ने कहा कि ये सभी वैक्सीन आसान प्लेटफॉर्म पर हैं और भारत के लिए पर्याप्त खुराक उपलब्ध हो, इस बात का भी पूरा ख्याल रखा गया है। उन्होंने बताया कि पांच में से अन्य दो वैक्सीन ‘कैडिला’ और ‘बायोलॉजिकल …

दिल्ली को कोरोना वायरस के आक्रामक तेवर से बचाने के लिए केंद्र सरकार के आदेश पर अर्धसैनिक बलों के स्वास्थ्य कर्मचारी रवाना हो चुके हैं। सोमवार को देश के अलग अलग हिस्सों से 75 डॉक्टर सहित 300 से ज्यादा स्वास्थ्य कर्मचारियों को एयरलिफ्ट किया है। इनमें 250 पैरामेडिकल कर्मचारी शामिल हैं। कोरोना वायरस के हर रोज बढ़ते मरीजों से अस्पतालों में बिस्तर कम पड़ने लगे हैं। दिल्ली सरकार की ओर से केंद्र को भी पत्र लिख अतिरिक्त बिस्तरों की मांग रखी गई थी। एक दिन पहले केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में अतिरिक्त बिस्तरों को उपलब्ध कराने की अनुमति दी गई। साथ ही कर्मचारियों की कमी को दूर करने के लिए अर्धसैनिक बलों के डॉक्टर व पैरामेडिकल स्टाफ को एयरलिफ्ट कराने का आदेश दिया था। जानकारी के अनुसार मंगलवार को सभी कर्मचारियों के दिल्ली पहुंचने के बाद सभी जिलों में बराबर तैनात किया जाएगा। इन सभी कर्मचारियों को असम, गुजरात, मध्यप्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान से एयरलिफ्ट किया गया है। गृह सचिव अजय कुमार भल्ला की निगरानी में सोमवार को दिल्ली सरकार, नगर निगम और डीआरडीओ के साथ हुई …

केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) के नए निर्देश के मुताबिक पीने योग्य पानी का दुरुपयोग भारत में एक लाख रुपये तक का जुर्माना और पांच वर्ष तक की जेल की सजा के साथ दंडनीय अपराध होगा। दरअसल, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने राजेंद्र त्यागी की ओर से 24 जुलाई 2019 को पानी की बर्बादी पर रोक लगाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई की थी। एनजीटी ने 15 अक्टूबर 2019 को केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए) को आदेश दिया था कि वह पीने के पानी और भूगर्भ जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए निर्देश जारी करें। इसके बाद सीजीडब्ल्यूए ने एनजीटी के आदेश का अनुपालन कर 8 अक्तूबर 2020 को सभी राज्यों को पत्र लिखा। केंद्रीय भूजल प्राधिकरण ने देश के सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों के नगरीय निकायों से कहा है कि वे पीने के पानी और भूगर्भ जल के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक तंत्र विकसित करें। साथ ही आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ दंडात्मक उपाय करें। सीजीडब्ल्यूए ने पानी की बर्बादी और इसके अनावश्यक उपयोग पर रोक लगाने के लिए 8 अक्तूबर, 2020 को एक आदेश जारी …

केंद्र सरकार ने अपने बजट में पर्यावरण हित के लिए डीजल, पेट्रोल से ज्यादा इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने पर जोर दिया है। इस मंशा के तहत बिजली विभाग ने भी कमर कस ली है। इलेक्ट्रिक वाहनों को चार्ज करने के लिए बिजली की जरूरत के तहत इलेक्ट्रिक चार्जिंग सिस्टम की कवायद शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग ने घरेलू दर पर ही वाहन चार्जिंग की बिजली देने का प्रस्ताव रखा है। इसके  तहत एचटी लाइन से चलने वाले चार्जिंग सिस्टम में प्रति यूनिट बिजली 7.70 रुपये होगी और एलटी लाइन के चार्जिंग सिस्टम में 7.30 रुपये प्रति यूनिट बिजली पड़ेगी। कानपुर में 17 जुलाई को बिजली दरों के पुनर्निर्धारण के लिए जनसुनवाई की शुरुआत उत्तर प्रदेश विद्युत नियामक आयोग करेगा।

नई दिल्ली,(एजेंसी)07 अगस्त। देश के शीर्ष उद्योगपतियों में से एक और राज्यसभा के सांसद राहुल बजाज से की गई एक खास बातचीत में केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के लिए तल्ख शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि पिछले साल ऐतिहासिक जीत के साथ सत्ता में आने वाली एनडीए सरकार अपनी चमक खोती जा रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी को मिली ऐतिहासिक जीत का ज़िक्र करते हुए बजाज ग्रुप के चेयरमैन ने कहा, “मई, 2014 में हमें एक ‘शहंशाह’ मिला था, और पिछले 20-30 सालों में दुनिया के किसी भी देश में, किसी को भी ऐसी सफलता नहीं मिली थी… मैं इस सरकार के विरोध में आज भी नहीं हूं, लेकिन सच्चाई यही है कि अब इस सरकार की चमक फीकी पड़ती जा रही है…” राहुल बजाज ने अपनी बात को आगे ले जाते हुए कहा कि वह “वही कह रहे हैं, जो बाकी लोग कह रहे हैं…” उन्होंने कहा, सरकार की गिरती साख पिछले साल से अब तक कई चुनाव नतीजों में साफ नज़र आई है। उन्होंने कहा, “दिल्ली में यह दिखा, पश्चिम …

नई दिल्ली,(एजेंसी)28 मई। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं को दिल्ली में संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार एक के बाद एक गलती कर रहा है जिसका हमें हर मंच पर विरोध करना चाहिए। मनमोहन सिंह से मोदी पूछ रहे कैंसे चलाये देश की अर्थव्यवस्था राहुल गांधी ने पीएम मोदी की सभी योजनाओं को पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम की योजनायों में दम नहीं है। उन्होंने कहा कि जब मनमोहन सिंह ने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था बिगड़ रही है तो पीएम मोदी ने उन्हें एक घंटे के लिए मुलाकात के लिए बुलाया और उनसे पूछा कि भैया मुझसे तो चल नहीं रहा है बताइये क्या किया जाए। वहीं राहुल ने कहा कि मैं मनमोहन सिंह पूछुंगा कि उन्होंने मोदी जी को कुछ समझाया की नहींं। मैं पांच सेकेंड के लिए भी आप लोगों को संघ की शाखा में खड़े नहीं होने दुंगा राहुल गांधी ने संघ पर जमकर निशाना साधा उन्होंने कहा कि मौजूदा सरकार संघ के इशारों पर चल रही है और यह …

नई दिल्ली,(एजेंसी)28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मोदी ने पीटीआई को दिये साक्षात्कार में सरकार के एक साल का पूरा लेखा-जोखा दिया है। पीएम ने अपने साक्षात्कार को ट्विटर पर भी साझा किया है। आपकी सरकार का एक साल पूरा हो गया, संक्षेप में अपना अनुभव बतायें। जब मैंने अपना कार्यभार संभाला था प्रशासनिक अधिकारी फैसले लेने में काफी डरते थे। वहीं कैबिनेट व्यवस्था भी बेहाल हो चुकी थी, अतिरिक्त संवैधानिक संस्थायें सरकार के बाहर होने के बाद भी सरकार पर हावी थी। राज्य और केंद्र के बीच तनातनी का माहौल था, विदेशियों सहित देश के लोगों का भी देश की सरकार से भरोसा उठ गया था। ऐसे में इस माहौल को बदलना मेरे लिए बड़ी चुनौती थी और लोगों में एक बार फिर से भरोसा और आशा लाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आप जब पीएम बने थे तो आपने कहा था कि मैं दिल्ली में नया हूं और इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप दिल्ली को समझ गये हैं। …

नई दिल्ली,(एजेंसी)22 मई। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने बीफ खाने का शौक रखने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करते हुए कहा कि अगर आप बीफ खाये बिना नहीं रह सकते हैं तो पाकिस्तान चले जाइये। वहीं वित्त मंत्री अरुण जेटली ने नकवी से कहा कि लोगों को सोच-समझकर बयान देना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा कि लोगों के बात करने का लहजा अलग-अलग होता है। लेकिन इस तरह के बयान देने से बचना चाहिए। साथ ही जेटली ने कहा कि सरकार पर ऐसे बयानों का कोई फर्क नहीं पड़ता है और ना ही सरकार की नीतियां ऐसे बयानों से तय होती है। मोदी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके परजब नकवी से पूछा गया कि केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों के लिए क्या कर रही है तो उन्होंने कहा कि अगर कोई एक तबका बिना बीफ खाये बिना मर रहा है या उसे खाये बिना नहीं रह सकता है तो उन्हें पाकिस्तान या किसी अरब देश चले जाना चाहिए। वहीं जब नकवी से यह पूछा गया कि पूर्वोत्तर भारत और गोवा में इसपर उन्होंने कहा कि मैं सिर्फ …

नई दिल्ली,(एजेंसी) 12 अप्रैल । प्रदेश के सभी राज्यपालों को गृहमंत्रालय ने आदेश जारी करके कहा है कि राज्य छोड़ने से पहले राष्ट्रपति को जानकारी जरूर दे। यही नहीं राजनाथ सिंह ने राज्यपालों को निर्देश दिया है कि वह अपने प्रदेश में साल में कम से कम 292 दिन जरूर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अबतक का सबसे कड़ा फैसला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि जो राज्यपाल अपने प्रदेश से ज्यादातर समय बाहर बिताते थे उसपर रोक लग सके। माना जा रहा है कि यह आदेश पीएम मोदी की सहमति से लिया गया है। राज्यपालों को यह निर्देश दिया गया है कि बिना राष्ट्रपति को सूचित किये प्रदेश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यपालों के लिए 18 प्वाइंट का सर्कुलर भी जारी किया है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में राज्यपाल को राज्य छोड़ना पड़ता है बिना पूर्व सूचना के तो राज्यपाल को इसकी सफाई भी देनी होगी। राज्यपाल को राज्य छोड़ने से 1 हफ्ते से 6 हफ्ते पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। …