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नई दिल्ली,(एजेंसी)06 अगस्त। दिल्ली प्रदेश में हुकूमत की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने आधिकारिक फरमान जारी कर एलान कर दिया है कि अब वह अपनी फाइलें मंजूरी के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को नहीं भेजेगी। दूसरी ओर जंग ने सर्किल रेट की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी फाइल तुरंत राजनिवास को भेजने का आदेश दिया है। समझा जा रहा है कि यह मुद्दा दिल्ली में शासन के लिहाज से बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। सरकार ने जारी किया था सर्कुलर आपको बता दें कि दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्र ने गत 30 जुलाई को एक सकरुलर जारी किया था। इसमें उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से कहा है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की अगुआई वाला दिल्ली मंत्रिमंडल है। लिहाजा वे अपने विभागों की फाइलें उपराज्यपाल जंग को नहीं भेजें। इधर, बुधवार को जंग ने सरकार को आदेश दिया कि वह कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी फाइल राजनिवास को भेजे। इससे उसकी अधिसूचना से संबंधित कानूनी व संवैधानिक पहलू की …

नई दिल्ली,(एजेंसी)05 अगस्त। उपराज्यपाल नजीब जंग ने आम आदमी पार्टी की मुसीबत बढ़ा दी है। पार्टी के एक और विधायक व पूर्व मंत्री सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत दे दी है। महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने सोमनाथ भारती के खिलाफ मुकदमा चलाने की इजाजत देने से इंकार कर दिया था। जाहिर है अब उन पर कानून का शिकंजा कसेगा। आप विधायक सोमनाथ भारती पर गत वर्ष जनवरी में अफ्रीकी मूल की महिलाओं के साथ बदसलूकी करने का आरोप लगा था। जिसके बाद महिलाओं की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अदालत में सोमनाथ भारती के खिलाफ चार्जशीट तक पेश कर दिया था। चूंकि मामला आप विधायक व पूर्व मंत्री से जुड़ा हुआ था, इस कारण अदालत में ट्रायल शुरू करने के लिए उपराज्यपाल से मंजूरी की दरकार थी। इस संबंध में पुलिस द्वारा भेजी गई फाइल को दिल्ली सरकार के गृह विभाग के मंत्री सत्येंद्र जैन ने स्वीकृति देने से साफ इंकार कर दिया था। अब सरकार के फैसले से इतर उपराज्यपाल नजीब जंग ने मुकदमा चलाने …

नई दिल्ली,(एजेंसी)04 अगस्त। क्या मोदी सरकार ने पोर्नसाइट पर बैन लगा दिया है ? इस सवाल के साथ इस फैसले के खिलाफ लोगों का विरोध भी शुरू हो गया है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर इस फैसले की जमकर आलोचना हो रही है। भारतीय ISPs से ब्लॉक किए जा रहे पोर्न साइट्स वहीं, दिल्ली सरकार की ओर से सड़कों पर एक पोस्टर लगाया गया है, जिसमें ‘प्रधानमंत्री सर, प्लीज पोर्न बैन मत कीजिए, सनी लियोन अच्छा काम कर रही है।’ लिखा है। यह पोस्टर वाकई दिल्ली सरकार की ओर लगाया गया है या फिर किसी की शरारत है, इसकी पुष्टि नहीं हो पाई है। देश में पॉर्न पर बैन की खबर के बाद ट्विटर पर फूटा गुस्सा गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पोर्न साइटों पर बैन लगाने से इनकार कर दिया था। कोर्ट ने यह बात साफ की थी कि किसी को चार दीवारी के पीछे पोर्न देखने से कैसे मना किया जा सकता है? इसके बावजूद पोर्न साइट्स पर बैन को लेकर लोगों में नाराजगी है। 11 साइट्स हो चुकी हैं बंद हाल ही जारी मीडिया …

नई दिल्ली,(एजेंसी)04 अगस्त। लोकायुक्त की नियुक्ति में देरी को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट से फटकार खाने के बाद इस मुद्दे पर संजीदा हो गई है। सूत्रों से जानकारी मिली है कि नए लोकायुक्त की नियुक्ति के लिए अरविंद केजरीवाल सरकार ने जस्टिस एपी शाह का नाम प्रस्तावित किया है। लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर बढ़ा दबाव यहां याद दिला दें कि 24 जुलाई को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने को लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा था। भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के पूर्व विधायक सत प्रकाश राणा के वकील जयंत नाथ ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दलील दी है कि दिल्ली में आप सरकार ने 14 फरवरी को कार्यभार संभाला, लेकिन इसने लोकायुक्त एवं उपलोकायुक्त की नियुक्ति के लिए कोई कदम नहीं उठाया है। वहीं, आप आदमी पार्रीट की सरकार ने कहा था कि यह राजनीति से प्रेरित याचिका है, इसे जनहित तो कतई नहीं कहा जा सकता है, बल्कि तुच्छ राजनीतिक लाभ हासिल करने के लिए दायर किया …

नई दिल्ली,(एजेंसी)28 जुलाई। उपराज्यपाल नजीब जंग और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के बीच जारी हुकूमत की जंग थमती नहीं दिख रही। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर स्वाति मालीवाल की नियुक्ति का मामला अभी निपटा ही है कि टकराव की नई भूमिका तैयार हो गई है। ताजा मामला नए सर्किल रेट का है। सूबे की आम आदमी पार्टी की सरकार चाहती है कि कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट तय करने से संबंधित फाइल उपराज्यपाल जंग को नहीं भेजी जाए। राजस्व विभाग खुद ही इसकी अधिसूचना जारी कर दे। सरकार के पास इस मामले में मजबूत दलील भी है। गेंद फिलहाल मुख्य सचिव केके शर्मा के पाले में बताई जा रही है। आपको बता दें कि शीला दीक्षित सरकार के जमाने में भी स्टांप ड्यूटी को लेकर मुख्यमंत्री दीक्षित और तत्कालीन उपराज्यपाल तेजेंद्र खन्ना के बीच मतभेद हुए थे। खन्ना का मानना था कि शीला मंत्रिमंडल द्वारा तय किया गया सर्किल रेट ठीक नहीं है। वे उसमें परिवर्तन चाहते थे। बदले में दीक्षित ने केंद्र का दरवाजा खटखटा दिया। उस वक्त तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदंबरम ने चुनी हुई सरकार …

नई दिल्ली,(एजेंसी)25 जुलाई। पुलिस कमिश्नर भीमसेन बस्सी ने शुक्रवार को कहा कि अगर दिल्ली पुलिस दिल्ली सरकार के अधीन काम करती है तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। उन्होंने पुलिस के हालिया ढांचे की तारीफ करते हुए कहा कि केंद्र के अधीन पुलिस सुचारु रूप से काम कर रही है। बस्सी ने कहा कि केंद्र सरकार ने कभी भी दिल्ली पुलिस के कामकाज में सीधे दखल नहीं दिया है। केंद्र का दिल्ली में होने वाली रोजाना की गतिविधियों से सीधे तौर पर कोई लेनादेना नहीं है। राजनीतिक दखल न होने के कारण दिल्ली पुलिस का कामकाज अन्य राज्यों के मुकाबले काफी बेहतर है। यदि उन्हें दिल्ली सरकार के अधीन काम करना पड़ा तो यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण होगा। राजनीतिक कारणों से राज्य सरकार पुलिस का गलत इस्तेमाल कर सकती है। यह व्यवस्था दिल्ली की जनता के लिए भी न्यायपूर्ण नहीं होगी। बस्सी ने कहा कि दिल्ली पुलिस किसी के दबाव में काम नहीं करती है। दिल्ली सरकार के आधीन आने पर पुलिस की कार्यप्रणाली पर असर पड़ेगा। दिल्ली सरकार द्वारा दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े करना आप सरकार का …

नई दिल्ली,(एजेंसी)24 जुलाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली में लोकायुक्त की नियुक्ति न होने को लेकर दिल्ली में सत्तासीन आम आदमी पार्टी (आप) सरकार को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है। दिल्ली में लोकायुक्त का पद नवंबर 2013 से ही खाली है, जिसे भरने का निर्देश देने के लिए एक याचिका दाखिल की गई थी। पिछली सुनवाई में न्यायामूर्ति राजीव शकधर ने केंद्र सरकार, दिल्ली के उपराज्यपाल तथा दिल्ली के मुख्यमंत्री को नोटिस जारी किया और जवाब मांगा था। पूर्व विधायक सत्य प्रकाश राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए न्यायालय ने सरकार से जितनी जल्दी हो सके पद को भरने के लिए कहा था। याचिकाकर्ता का कहना है कि 14 फरवरी को कार्यभार ग्रहण करने वाली दिल्ली की आप सरकार ने लोकायुक्त तथा उपलोकायुक्त पद पर नियुक्ति को लेकर कोई कदम नहीं उठाए हैं, जबकि यह पद नवंबर 2013 से ही खाली है। गौरतलब है कि लोकायुक्त नियुक्ति नहीं होने के चलते इससे संबंधित कई मामले लंबित हैं। पिछले साल 26 सितंबर को दिल्ली हाईकोर्ट ने एक अन्य याचिका की सुनवाई …

नई दिल्ली,(एजेंसी)23 जुलाई। दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने केंद्र में सत्तासीन नरेंद्र मोदी की सरकार पर जोरदार पर हमला बोला है। पत्रकार वार्ता के दौरान मनीष सिसोदिया ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपनी हार को पचा नहीं पा रही है। यही वजह है कि वह अपनी हार का बदला दिल्ली की जनता से ले रही है। एसडीएम की शिकायत पर एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के मामला दर्ज नहीं करने को उपमुख्यमंत्री ने गंभीर मामला बताया है। दिल्ली के शिक्षा मंत्री ने पत्रकार वार्ता में सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला करते हुए कहा कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार की हमारी लड़ाई को कमजोर कहना चाहती है। उन्होंने कहा कि एसीबी के बहाने नरेंद्र मोदी सरकार दिल्ली सरकार के समानांतर सत्ता चलाना चाह रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार हर संवैधानिक संस्था को कमजोर करना चाहती है। यही वजह है कि दिल्ली में भी दिल्ली में भी सीबीआइ का गुजरात मॉडल लागू किया जा रहा है। केंद्र सरकार हमारे सामने कितने भी विपरीत हालात क्यों न पैदा कर दे, हमारी भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई …

नई दिल्ली,(एजेंसी)23 जुलाई। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिलीप पांडे केस में गृहमंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। उन्होंने गृहमंत्री से दिल्ली पुलिस के व्यवहार पर अपनी चिंता और आपत्ति दोनों प्रकट की। इसके अलावा दिल्ली में कानून व्यवस्था पर भी विस्तार से चर्चा की। आप नेता आशुतोष एवं कुमार विश्वास ने गृहमंत्री से मुलाकात के दौरान दिलीप पांडे पर दिल्ली पुलिस द्वारा बस चढ़ाने को लेकर उन्होंने पुलिस की क्रियाकलाप पर सवाल उठाए। इसके अलावा दिल्ली में महिलाओं की सुरक्षा और बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर आप नेताओं ने गृहमंत्री से चर्चा की। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मिले ‘आप’ नेता, बस हादसे जुड़ा वीडियो सौंपा दिलीप पांडे का आरोप है कि मंगलवार शाम को मीनाक्षी मर्डर केस को लेकर आनंद पर्वत थाने मे प्रदर्शन कर रहे आप कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेकर राजेंद्र नगर थाने लाई थी। इस दौरान दिल्ली पुलिस ने उन पर बस चढ़ाने की कोशिश की। आरोप लगाए जाने के बाद दिल्ली सरकार और पुलिस के बीच बढ़ते टकराव को देखते हुए आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिल्ली के पुलिस कमिश्नर बीएस बस्सी …

नई दिल्ली,(एजेंसी)22 जुलाई। नियुक्तियों को लेकर लगातार टकराते आ रहे दिल्ली के मुख्यमंत्री और उपराज्यपाल एक बार फिर आमने-सामने आ गए हैं। इस बार विवाद के केंद्र में है दिल्ली महिला आयोग (DWC) के अध्यक्ष का पद। दो दिन पहले ही आयोग के अध्यक्ष का पदभार संभालने वालीं स्वाति मालावाल की नियुक्ति को उपराज्यापल नजीब जंग ने रद कर दिया है। इसको लेकर आम आदमी पार्टी (आप) सरकार भड़क गई है। आने वाले समय में आप की ओर से तीखी प्रतिक्रिया भी आ सकती है। नियुक्ति को रद करने की जानकारी खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष पद पर नियुक्त होने के बाद स्वाति मालीवाल ने सोमवार को ही पद संभाल लिया था। वह इससे पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सलाहकार (शिकायत निवारण) में शामिल थीं। स्वाति मालीवाल ने संभाला DWC अध्यक्ष का पद सोमवार को पद संभालने के बाद पत्रकारों से रूबरू दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्षा ने कहा था कि मैं आम आदमी पार्टी की सदस्य के रूप में नहीं, बल्कि एक नारी और सोसल कार्यकर्ता के रूप …