बिहार में JD(U) को मुख्य विपक्षी दल का दर्जा, BJP का विरोध

पटना,(एजेंसी) 19 फरवरी । बिहार की सत्ता को लेकर जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी के बीच खींचतान बढ़ती जा रही है। गुरुवार को विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर उदय नारायण चौधरी ने विश्वास मत से पहले जेडीयू को बिहार के मुख्य विपक्षी दल का दर्जा दे दिया । विजय चौधरी को विपक्ष का नेता बनाया गया है। इससे मांझी सरकार के विश्वास मत साबित करने के दौरान जेडीयू को अपने विधायकों को एकजुट रखने में मदद मिलेगी और विधायक सरकार के खिलाफ वोट कर सकेंगे।

जेडीयू ने बताया कि बीजेपी जीतन राम मांझी के जरिए उसके विधायकों को खरीदने की कोशिश कर रही है। विधायक शर्फुद्दीन ने आरोप लगाया कि उन्हें पप्पू यादव ने फोन किया और बड़े पद व पैसे का लालच दिया। शर्फुद्दीन ने कहा कि उनकी बात मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी से भी कराई गई।

बिहार के स्पीकर के इस फैसले के खिलाफ गुरुवार को बीजेपी ने प्रदर्शन किया । अध्यक्ष के दफ्तर के बाहर बीजेपी विधायकों ने मार्शल से भी धक्का मुक्की की। बीजेपी नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि उनकी पार्टी मांझी को समर्थन देने पर विचार कर रही है। मोदी ने कहा कि उनके विधायकों ने माना है कि नीतीश कुमार ने महादलित को अपमानित किया है और इसका बदला लिया जाना चाहिए।

विश्वास मत प्रस्ताव के दौरान सदन में बैठने की व्यवस्था और जेडीयू के विपक्ष में बैठने की मांग के आवेदन पर सर्वदलीय बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में भी हंगामा देखने को मिला।

इससे पहले, 20 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने से पहले सीएम मांझी ने बुधवार को एमएलए फंड दो करोड़ से बढ़ाकर तीन करोड़ रुपये कर दिया था। यही नहीं, मांझी ने 27 नए अजेंडों को मंजूरी दी।

बिहार मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के विशेष सचिव अजय कुमार द्विवेदी के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में 27 अजेंडों को मंजूरी दी गई। इसमें से 9 अजेंडे प्रस्तावित थे और 18 अतिरिक्त अजेंडे शामिल किए गए थे। एक अहम फैसले में कॉन्स्टेबल से लेकर इंसपेक्टर तक के पुलिसकर्मियों को 12 महीने के बजाए 13 महीने का वेतन दिया जाएगा।

होमगार्ड्स को रोज मिलने वाले मानदेय को 300 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है। उनका यात्रा भत्ता 20 रुपये से बढ़ाकर 50 रुपये करने और 20 साल तक लगातार सेवा करने पर 1.5 लाख रुपये मानदेय देने और फिट होने पर रिटायरमेंट की उम्र 50 से 60 साल करने को मंजूरी दी।

मिड डे मील के तहत रसोइए को 1,000 रुपये हर महीने अतिरिक्त दिलाने के लिए भारत सरकार से अपील करने का फैसला भी किया गया। मांझी ने बुधवार शाम कैबिनेट बैठक की थी।