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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव रहते हैं ये तो हम सभी जानते हैं। कोई भी मुद्दा हो या कोई भी पर्व हो वह ट्वीट करके देशवासियों को शुभकामनाएं देते ही रहते हैं। साल 2019 में भी उन्होंने कई सारे ट्वीट किए लेकिन, लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत के बाद किया गए उनके ट्वीट को सबसे ज्यादा रिट्वीट और सबसे ज्यादा लाइक किया गया इसी के साथ उनका ये भारत का गोल्डन ट्वीट बन गया है। एक माइक्रोबलॉगिंग साइट ने सोमवार को ये बात कही। इसके अलावा विराट कोहली द्वारा एमएस धौनी को उनके जन्मदिन पर किया गया ट्वीट को लोगों ने सबसे ज्यादा रिटवीट किया। धौनी के जन्मदिन पर कोहली ने दोनों की तस्वीर साक्षा करते हुए बहुत ही भावुक ट्वीट किया। ये क्षण भारतीय क्रिकेट फैन के लिए बेहद खास रहा। इसी के साथ तमिल मनोरंजन इंडस्ट्री ने भी इस साल लोगों के दिलों पर राज करना जारी रखा। अभिनेता विजय (@actorvijay) ने अपनी फिल्म #bigil के पोस्टर को साझा करते हुए ट्वीट किया इसी के साथ मनोरंजन क्षेत्र में ये सबसे अधिक …

एक बार फ‍िर पाकिस्‍तान की ना-पाक हरकत सामने आई है। अनुच्‍छेद 370 का रोना रोने वाले पाकिस्‍तान ने अब भारतीय संसद में नागरिकता संशोधन विधेयक पर अपनी आपत्ति दर्ज की है। इस विधेयक को उसने भेदभावपूर्ण कानून करार दिया है। पाकिस्‍तान ने कहा कि यह दोनों पड़ोसियों के बीच विभिन्‍न द्विपक्षीय समझौतों का भी पूर्ण उल्‍लंघन है। खासकर संबंधित देशों में अल्‍पसंख्‍यकों की सुरक्षा और अधिकारों से जुड़ा मामला है। पाकिस्‍तान के विदेश कार्यालय ने अपने एक बयान में कहा है कि भारत का यह नवीनतम कानून धर्म और विश्‍वास पर आधार‍ित है। यह कानून अंतरराष्‍ट्रीय कानून एवं मानवाधिकारों का सरासर उल्‍लंघन है। पाकिस्‍तान ने कहा कि इस कानून ने एक बार फिर भारतीय धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के दावों के खोखलेपन को उजागर किया है।इस बयान में आगे कहा गया है पाकिस्‍तान भेदभावपूर्ण कानून का विरोध करता हैे। यह अंतरराष्‍ट्रीय मानदंडों का उल्‍लंघन करता है। यह भारत का पड़ा‍ेसियों के साथ भय उत्‍पन्‍न करने वाला प्रयास है। इस विधेयक में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को भारतीय नागरिकता देने का प्रयास किया गया है। इस विधेयक के तहत 31 …

जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय छात्रावास फीस वापस लेने की मांग को लेकर राष्ट्रपति भवन की ओर मार्च कर रहे जेएनयू छात्रों पर सोमवार को पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कुछ छात्रों को हिरासत में भी लिया गया। हालांकि दिल्ली पुलिस इससे इनकार कर रही है। इस दौरान यातायात बुरी तरह प्रभावित रहा। एहतियातन मध्य दिल्ली के तीन मेट्रो स्टेशन बंद रहने के कारण यात्री घंटों परेशान रहे। छात्रसंघ ने फीस वापस होने तक आंदोलन जारी रखने और 12 दिसंबर से शुरू हो रहे सेमेस्टर परीक्षा के बहिष्कार का एलान किया। सूत्रों के मुताबिक मानव संसाधन विकास मंत्री मंगलवार को छात्रों से बात करेंगे। राष्ट्रपति भवन मार्च के चलते दिल्ली पुलिस ने कैंपस को छावनी में तब्दील कर दिया था। जेएनयू के तीनों गेट पर पुलिस का पहरा था। पुलिस की योजना थी कि छात्रों को कैंपस से बाहर न निकलने दिया जाए, पर छात्र अलग-अलग गेट से निकल गए। मुनिरका के पास छात्र जमा हुए और राष्ट्रपति भवन की ओर कूच किया। जेएनयू छात्रसंघ के पूर्व अध्यक्ष एन साईं बालाजी के मुताबिक, छात्र मुनिरका से भीकाजी कांप्लेक्स के पास पहुंचे तो पुलिस ने …

भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) ने पार्टी विरोधी कार्यों के लिए सोमवार को सख्ती बरतते हुए मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री सरयू राय समेत बीस प्रदेश नेताओं को पार्टी से छह वर्ष के लिए निष्कासित कर दिया. सोमवार रात जारी आधिकारिक विज्ञप्ति में प्रदेश महामंत्री सह मुख्यालय प्रभारी दीपक प्रकाश ने यह जानकारी दी. उन्होंने बताया कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष लक्ष्मण गिलुवा के निर्देशानुसार पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए पार्टी के अधिकृत प्रत्याशियों के खिलाफ चुनाव लड़ने वाले सरयू राय, बड़कुवार गागराई, महेश सिंह, दुष्यंत पटेल एवं अमित यादव को पार्टी के निर्णयों के खिलाफ काम करने के कारण निष्कासित किया गया. उन्होंने कहा कि जमशेदपुर महानगर से अमरप्रीत सिंह काले, सुबोध श्रीवास्तव, असीम पाठक, रजनीकांत सिन्हा, सतीश सिंह, रामकृष्ण दुबे, डी डी त्रिपाठी, रामनारायण शर्मा, रतन महतो, हरे राम सिंह, मुकुल मिश्र, हजारीबाग और रामगढ़ से सर्वेश सिंह, संजय सिन्हा, मिथिलेश पाठक तथा त्रिभुवन प्रसाद की पार्टी की प्राथमिक सदस्यता छह वर्षों के लिये समाप्त कर दी है.   सरयू राय ने अपना टिकट काटे जाने से नाराज होकर इसके लिए मुख्यमंत्री …

प्याज की बढ़ती कीमतों से राहत दिलाने के लिए प्रदेश सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। विधानसभा सत्र के पहले दिन की कार्यवाही खत्म होने के बाद मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि प्याज की बढ़ती कीमतों से सरकार चिंतित है। सरकार राशन की सरकारी दुकानों (डिपुओं) में 70 रुपये प्रति किलोग्राम प्याज बेचेगी। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्याज की जमाखोरी करने वालों को भी सख्त लहजे में चेताया है। उन्होंने कहा कि जमाखोर जल्द से जल्द प्याज को बाहर निकालें नहीं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। एक साल में 186 संस्थाओं और लोगों को जमीन पट्टे पर दी हिमाचल में एक जनवरी 2018 से 31 जनवरी 2019 के बीच एक साल में 186 संस्थाओं और लोगों को जमीन पट्टे पर दी गई। विधानसभा में कांग्रेस विधायक सुखविंद्र सुक्खू के सवाल के लिखित जवाब में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने स्पष्ट किया कि संस्थाओं, सभाओं, सहकारी सभाओं और लोगों को व्यवसाय के लिए जमीन पट्टे पर दी गई। बिलासपुर में 15 को पट्टे पर जमीन दी गई। उद्योग विभाग ने बिलासपुर में 15, चंबा में 8, हमीरपुर में 5, …

अमेरिका ने उत्तर कोरिया की तरफ से लागातार भड़काऊ भाषणों को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र की बैठक बुलाई है। उत्तर कोरिया ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए उन्हें नामसझ और खुशामद पसंद बूढ़ा बताया। उससे पहले ट्रंप ने ट्वीट किया था कि शत्रुतापूर्ण हरकतें और अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव को प्रभावित कर उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन दोनों नेताओं के बीच के विशेष संबंध का परित्याग नहीं करना चाहेंगे। फरवरी में वियतनाम में ट्रंप और किम जोंग उन के बीच वार्ता के टूट जाने के बाद उनके बीच परमाणु वार्ता अधर में लटक गई थी। अमेरिकी पक्ष ने उत्तर कोरिया द्वारा अपनी कुछ परमाणु क्षमताओं का आंशिक आत्मसमर्पण करने के बदले प्रतिबंधों में व्यापक ढील देने की उसकी मांग खारिज कर दी थी। अमेरिका के दबाव में घुटने नहीं टेकेंगे: उत्तर कोरिया उत्तर कोरिया के वरिष्ठ अधिकारी और पूर्व परमाणु वार्ताकार किम यंग चोल ने एक बयान में कहा कि उनका देश अमेरिका के दबाव के सामने घुटने नहीं टेकेगा क्योंकि उसे कुछ नहीं गंवाना पड़ेगा। उन्होंने ट्रंप प्रशासन पर परमाणु वार्ता को बचा लेने के लिए किम जोंग …

मोदी सरकार की कई योजनाएं उपलब्ध है, लेकिन इन सरकारी योजनाओं में से एक ऐसी योजना भी है जो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। अगर आप इस योजना में निवेश करते हैं, तो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसों की कोई चिंता नहीं होगी क्योंकि आपको हर माह 10,000 रुपये तक की पेंशन मिल सकती है। आइए जानते हैं इसके बारे में। क्या है प्रधानमंत्री वय वंदन योजना ? हम बात कर रहे हैं सरकार की प्रधानमंत्री वय वंदन योजना (PMVVY) के बारे में। प्रधानमंत्री वय वंदन योजना के तहत नागरिकों को दस साल तक आठ फीसदी सालाना रिटर्न की गारंटी के साथ पेंशन दी जाती है। स्कीम के तहत पेंशन मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना आधार पर लिया जा सकता है। योजना में 60 साल और उससे अधिक उम्र के नागरिक निवेश कर सकते हैं। 10,000 रुपये तक मिल सकेगी पेंशन बीते महीनों में सरकार ने इसमें निवेश की रकम की सीमा दोगुनी करने का एलान किया था। इससे वरिष्ठ नागरिकों को काफी लाभ होगा। सरकार द्वारा निवेश सीमा 15 लाख रुपये कर दी गई है, जबकि …

मोदी सरकार बुधवार को इसे राज्यसभा में पेश करेगी. नागरिकता संशोधन विधेयक के पक्ष में जेडीयू, शिवसेना, बीजेडी और पूर्वोत्तर के कुछ दलों के साथ आने की वजह से सरकार को इस बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं हुई. लोकसभा में इस बिल के पक्ष में 311 वोट पड़े. जबकि, विपक्ष में 80 वोट. अब मोदी सरकार की राज्यसभा में भी राह आसान मानी जा रही है. नागरिकता संशोधन विधेयक में बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हिंदू, जैन, ईसाई, सिख , बौद्ध और पारसी समुदाय को भारतीय नागरिकता देने का प्रस्ताव है. इस विधेयक से मुस्लिम समुदाय को बाहर रखा गया है. बता दें कि केंद्र सरकार को इन्हीं दलों के विरोध के कारण राज्यसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पर चर्चा कराने से पीछे हटना पड़ा था. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल नागरिकता संशोधन विधेयक को लेकर काफी आक्रामक है. लेकिन मोदी सरकार ने जेडीयू और बीजेडी को अपने साथ कर सदन के अंकगणित को अपने पक्ष में कर लिया. हालांकि पिछले दो सालों में बीजेपी और एनडीए की ताकत राज्यसभा में बेहतर हुई है. राज्यसभा में कुल सदस्य 245 …

अमित शाह लोकसभा पहुंच गए हैं। वह दोपहर 12 बजे लोकसभा में नागरिकता संशोधन विधेयक पेश करेंगे। सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध हो रहा है। वहीं राज्यसभा में दिल्ली के अनाज मंडी में लगी आग का मुद्दा उठाया। भाजपा सांसद विजय गोयल ने कहा कि उपहार कांड से भी कोई सीख नहीं ली गई। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने कहा कि इसपर राजनीति नहीं होनी चाहिए। नीष तिवारी ने शिक्षा ऋण पर पूछा सवाल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में शिक्षा ऋण की माफी के सवाल पर कहा, ‘बेरोजगारी की दर आज 45 साल के उच्चतम स्तर पर है। वर्तमान आर्थिक मंदी को देखते हुए, सरकार केंद्रीय डेटाबेस को बनाए रखने पर विचार करेगी, जहां उन्हें जानकारी हो कि किसी व्यक्ति ने शिक्षा ऋण का लाभ उठाया है या नहीं?’नागरिकता विधेयक का समर्थन करेगी शिवसेना सामना के जरिए शिवसेना ने इस बात के संकेत दिए हैं कि वह इस विधेयक को लेकर सरकार का समर्थन करेगी। हालांकि उसने इसमें बदलाव की मांग की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने पूछा है कि क्या कश्मीरी …

केंद्र सरकार प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का तीसरा चरण वित्त वर्ष 2020-21 में शुरू कर सकती है। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा कि इस चरण को मार्च, 2020 के बाद पेश किया जाएगा। इसका दायरा बड़ा होगा और इसमें ज्यादा पहलुओं को शामिल किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने नए चरण के आंकड़ों की जानकारी देने से इनकार कर दिया और कहा कि आधिकारिक रूप से इसके एलान के समय ही जानकारियां साझा की जाएंगी। केंद्रीय मंत्री ने मौजूदा योजना के विस्तार के सवाल पर कहा कि आप जानते हैं कि युवाओं को प्रशिक्षण देना और कुशल बनाना सरकार का प्रमुख उद्देश्य है। हम मौजूदा समय में चल रही योजना के तहत 90 फीसदी लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे। आने वाले समय में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का तीसरा चरण भी पेश करेंगे। उन्होंने सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों से अप्रेंटिसशिप कार्यक्रम पर जोर देने की अपील करते हुए कहा कि मैं आश्वासन देता हूं कि मेरा मंत्रालय हर प्रकार की मदद करेगा। सरकार ने 2015 में प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना शुरू की थी। 2020 तक …