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नई दिल्ली,(एजेंसी)06 अगस्त। दिल्ली प्रदेश में हुकूमत की लड़ाई चरम पर पहुंच गई है। आम आदमी पार्टी (आप) सरकार ने आधिकारिक फरमान जारी कर एलान कर दिया है कि अब वह अपनी फाइलें मंजूरी के लिए उपराज्यपाल नजीब जंग को नहीं भेजेगी। दूसरी ओर जंग ने सर्किल रेट की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी फाइल तुरंत राजनिवास को भेजने का आदेश दिया है। समझा जा रहा है कि यह मुद्दा दिल्ली में शासन के लिहाज से बड़ी मुसीबत साबित हो सकता है। सरकार ने जारी किया था सर्कुलर आपको बता दें कि दिल्ली के कानून मंत्री कपिल मिश्र ने गत 30 जुलाई को एक सकरुलर जारी किया था। इसमें उन्होंने अपने मंत्रिमंडलीय सहयोगियों से कहा है कि दिल्ली में सरकार का मतलब उपराज्यपाल नहीं बल्कि मुख्यमंत्री की अगुआई वाला दिल्ली मंत्रिमंडल है। लिहाजा वे अपने विभागों की फाइलें उपराज्यपाल जंग को नहीं भेजें। इधर, बुधवार को जंग ने सरकार को आदेश दिया कि वह कृषि योग्य भूमि के सर्किल रेट की अधिसूचना जारी किए जाने संबंधी फाइल राजनिवास को भेजे। इससे उसकी अधिसूचना से संबंधित कानूनी व संवैधानिक पहलू की …

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