Friday , 22 November 2024
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बांग्लादेश यात्रा से पहले क्या हैं पीएम मोदी की अहम चुनौतिया

नई दिल्ली,(एजेंसी)04 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही बांग्लादेश के दौरे के लिए रवाना होने वाले हैं। इस दौरे पर प्रधानमंत्री के सामने कई सीमा विवाद, आंतकवाद से जुड़े कई अहम मुद्दे होंगे। वहीं हाल ही में बर्दमान ब्लास्ट में जिस तरह से बांग्लादेश की भूमिका सामने आयी है वो भी दोनों देशों के बीच बातचीत का अहम मुद्दा हो सकता है। सूत्रों ने बताया कि हाल के दिनों में आईएस और अल कायदा के एजेंट्स का बांग्लादेश के रास्ते भारत पर आतंकी हमले की आशंका भी भारत और बांग्लादेश के बीच चर्चा का मुख्य हिस्सा होगा। इसके अलावा आईएस और बांग्लादेश के जमात उल मुजाहिदीन की नजदीकियों पर भी चर्चा हो सकती है। आतंकवाद के खिलाफ अहम कदम भारत और बांग्लादेश के बीच इंटेलिजेंस द्वारा जानकारियों के साझा करने में काफी कमी है। ऐसे में आतंवाद के खिलाफ किस तरह दोनों देश मिलकर लड़ाई को आगे ले जा सकते हैं इस विषय पर दोनों देशों को बातचीत करने की जरूरत है। भारतीय खुफिया एजेंसी की जानकारी के अनुसार बांग्लादेश की जमात उल मुजाहिदीन भारत में अपने एजेंट्स को नियुक्त …

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साक्षात्कार, जनता के भरोसे को तोड़ नहीं सकता

नई दिल्ली,(एजेंसी)28 मई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी सरकार के एक साल पूरे होने के मौके पर सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। मोदी ने पीटीआई को दिये साक्षात्कार में सरकार के एक साल का पूरा लेखा-जोखा दिया है। पीएम ने अपने साक्षात्कार को ट्विटर पर भी साझा किया है। आपकी सरकार का एक साल पूरा हो गया, संक्षेप में अपना अनुभव बतायें। जब मैंने अपना कार्यभार संभाला था प्रशासनिक अधिकारी फैसले लेने में काफी डरते थे। वहीं कैबिनेट व्यवस्था भी बेहाल हो चुकी थी, अतिरिक्त संवैधानिक संस्थायें सरकार के बाहर होने के बाद भी सरकार पर हावी थी। राज्य और केंद्र के बीच तनातनी का माहौल था, विदेशियों सहित देश के लोगों का भी देश की सरकार से भरोसा उठ गया था। ऐसे में इस माहौल को बदलना मेरे लिए बड़ी चुनौती थी और लोगों में एक बार फिर से भरोसा और आशा लाने का मैंने पूरा प्रयास किया है। आप जब पीएम बने थे तो आपने कहा था कि मैं दिल्ली में नया हूं और इसे समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्या आप दिल्ली को समझ गये हैं। …

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मोदी सरकार का नया फरमान, बिना अनुमति के राज्यपाल नहीं छोड़ सकते राज्य

नई दिल्ली,(एजेंसी) 12 अप्रैल । प्रदेश के सभी राज्यपालों को गृहमंत्रालय ने आदेश जारी करके कहा है कि राज्य छोड़ने से पहले राष्ट्रपति को जानकारी जरूर दे। यही नहीं राजनाथ सिंह ने राज्यपालों को निर्देश दिया है कि वह अपने प्रदेश में साल में कम से कम 292 दिन जरूर रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से यह अबतक का सबसे कड़ा फैसला माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि जो राज्यपाल अपने प्रदेश से ज्यादातर समय बाहर बिताते थे उसपर रोक लग सके। माना जा रहा है कि यह आदेश पीएम मोदी की सहमति से लिया गया है। राज्यपालों को यह निर्देश दिया गया है कि बिना राष्ट्रपति को सूचित किये प्रदेश छोड़ने की इजाजत नहीं होगी। वहीं गृह मंत्रालय ने राज्यपालों के लिए 18 प्वाइंट का सर्कुलर भी जारी किया है। लेकिन अगर किसी परिस्थिति में राज्यपाल को राज्य छोड़ना पड़ता है बिना पूर्व सूचना के तो राज्यपाल को इसकी सफाई भी देनी होगी। राज्यपाल को राज्य छोड़ने से 1 हफ्ते से 6 हफ्ते पहले राष्ट्रपति को सूचित करना होगा। …

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वीके सिंह ने आर्म गुट पर पैसे देकर उन्हें बदनाम करने का अभियान चलाने का आरोप लगाया

नई दिल्ली,(एजेंसी) 12 अप्रैल । रिटायर्ड जनरल वीके सिंह ने एक बार फिर से मीडिया पर निशाना साधते हुए कहा कि मेरे खिलाफ जानबूझकर मीडिया में कैंपेन चलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सेना के एक गुट के इशारे पर मीडिया यह अभियान चला रहा है। वीके सिंह ने कहा कि मैंने प्रधानमंत्री को इस बात की जानकारी दी है कि ये सारे अभियान मनगढ़ंत हैं, मैं आपके उपर इस बात को छोड़ता हूं कि आप पता लगाये कि यह सब किसके इशारे पर हो रहा है। वहीं वीके सिंह ने कहा कि पीएम खुद मीडिया को बेहतर समझते हैं और उन्होंने कहा कि आप यह मुझपर छोड़ दीजिए। वीके सिंह ने कहा कि सेना के भीतर कुछ कपटी लोग मेरे खिलाफ गुटबाजी करके मुझे बदनाम करने का अभियान चला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब मैं सेना में था तो ये लोग मुझे बदनाम करने में विफल रहे थे, लेकिन वो अब भी यही प्रयास करने में जुटे हुए हैं। यही नहीं वीके सिंह ने सेना के एक पूर्व वरिष्ठ अधिकारी पर उनके खिलाफ षड़यंत्र रचने का आरोप …

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सीएम बैठक में पीएम से यूपी के फायदे की बात करेंगे : अखिलेश

लखनऊ, (एजेंसी) 07 दिसंबर । उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने आज कहा कि वह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के साथ दिल्ली में होने जा रही मुख्यमंत्रियों की बैठक में राज्य के विकास के लिए अपना पक्ष मजबूती से रखेंगे और उत्तर प्रदेश प्रधानमंत्री तथा गृह मंत्री समेत अनेक वरिष्ठ मंत्रियों का निर्वाचन प्रदेश होने के नाते इसका लाभ लेना चाहेगा। मुख्यमंत्री ने यहां मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत में एक सवाल पर कहा, ‘प्रधानमंत्री से देश के सभी मुख्यमंत्री मिलने जा रहे हैं। उस बैठक का एजेंडा आ चुका है, उसके तहत हम अपना पक्ष रखेंगे।’ उन्होंने बैठक में उठाये जाने वाले मुद्दों का खुलासा नहीं किया, लेकिन इतना जरूर कहा, ‘क्या आप नहीं जानते कि हम प्रदेश को आगे बढ़ाना चाहेंगे। जब प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और बड़ी संख्या में केन्द्रीय मंत्री यहीं से हैं तो इसका तो लाभ लेना ही पड़ेगा।’ गौरतलब है कि प्रधानमंत्री मोदी की देश के विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ कल बैठक होनी है। इस बैठक में नये परिप्रेक्ष्य और नयी परिस्थितियों के अनुरूप योजना आयोग में आमूल-चूल बदलाव के …

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