लखनऊ,(एजेंसी)29 जून। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना “नमामी गंगे” की रफ्तार का आलम यह है कि सरकार वर्तमान वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही में इस पर एक भी रूपये खर्च नहीं कर पाई है। यह खुलासा सूचना के अधिकार (आरटीआई) के तहत मांगी गई एक जानकारी से हुआ है।
राजधानी लखनऊ के सिटी मोंटेसरी स्कूल (सीएमएस) की राजाजीपुरम शाखा की कक्षा नौ की छात्रा ऎश्वर्य पाराशर ने इस संबंध में आरटीआई दायर कर जानकारी मांगी थी।
केंद्र सरकार ने इस बाल आरटीआई कार्यकर्ता को बताया है कि वित्त वर्ष 2015-16 की प्रथम तिमाही में गंगा साफ-सफाई पर एक रूपया भी नहीं खर्च किया गया है। ऎश्वर्य ने कहा, “”समाचार पत्रों में गंगा की सफाई और संरक्षण से जु़डी प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना “नमामी गंगे” को केंद्र सरकार द्वारा 20 हजार करो़ड रूपये का बजट आवंटित किए जाने के संबंध में खबर पढ़ने के बाद मैंने 26 मई को प्रधानमंत्री कार्यालय में एक आरटीआई दायर की थी।””
तीन बिन्दुओं की इस आरटीआई के माध्यम से ऎश्वर्य ने वित्त वर्ष 2014-15 और 2015-16 में गंगा नदी की साफ-सफाई पर खर्च किए गए धन और इस संबंध में आयोजित बैठकों की जानकारी मांगी।
प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) के केंद्रीय सूचना अधिकारी और अवर सचिव बी के राय ने चार जून को ऎश्वर्य का आरटीआई आवेदन जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के सचिव को भेज दिया था। जल संसाधन नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय के उप सचिव एल$ बी$ तुओलते ने इस संबंध में ऎश्वर्य को 22 जून को पत्र के माध्यम से सूचना भेजी।
ऎश्वर्य को दी गई सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 में भारत सरकार ने गंगा नदी की साफ -सफाई से संबंधित “नमामी गंगे” योजना पर कुल 324 करो़ड 88 लाख रूपये खर्च किए थे।
इसमें से 90 करो़ड रूपये गैर सहायतित परियोजनाओं पर और 324 करो़ड 88 लाख रूपये सहायतित परियोजनाओं पर खर्चे गए। तुओलते ने ऎश्वर्य को यह भी बताया है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2015-16 की पहली तिमाही में गंगा साफ-सफाई पर एक पैसा भी नहीं खर्चा है। ऎश्वर्य को दी गई सूचना के अनुसार, वित्त वर्ष 2014-15 में गंगा साफ -सफाई पर दो बैठकें दिनांक 27 अक्टूबर, 2014 और 26 मार्च, 2015 को हुई थीं, जबकि वित्त वर्ष 2015-16 में गंगा साफ -सफाई पर अब तक कोई बैठक नहीं हुई है।
गौरतलब है कि पिछले साल जुलाई में अपने पहले बजट में नरेंद्र मोदी ने नमामि गंगे योजना को 6300 करो़ड से अधिक का बजट आवंटित करने की बात कही थी। गंगा नदी की सफाई और संरक्षण के लिए पिछले तीन दशकों में खर्च किए गए धन में चार गुना बढ़ोतरी करते हुए अगले पांच सालों के लिए 20,000 करो़ड रूपये के बजट को मंजूरी दी गई थी।