जानिए कैसे रहे मोदी सरकार के चुनौतियों और उपलब्धियों से भरे ये सात साल….

वर्ष 2014 में पहली बार जब भाजपा सत्ता में आई तब देश के सामने कई चुनौतियां थीं। आज उन चुनौतियों से देश को उबारने में मोदी सरकार कितना कामयाब हो पाई है, इस पर चर्चा जरूरी है। वर्ष 2014 में पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था, ‘मेरी सरकार गरीब कल्याण को सर्मिपत है।’ ऐसा कहना कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर आगे बढ़ने का संकेत था। सवाल था ‘गरीब कल्याण’ की भावना को मोदी अमल में कैसे लाएंगे। यह सवाल इसलिए भी था कि गरीब कल्याण के वादों का बुरा हश्र देश ने दशकों तक देखा है। निश्चित ही पुराने घिसे-पिटे ढर्रे पर चलने की बजाय नीतिगत बदलावों तथा नवाचारों को अपनाने की जरूरत थी।

गरीब कल्याण की राह में सबसे बड़ा रोड़ा था गरीब का हक सीधे गरीब तक नहीं पहुंच पाना। दशकों तक देश ने ऐसा कोई पारदर्शी तंत्र नहीं विकसित किया जिसके माध्यम से गरीब का हक सीधे गरीब को पहुंचाया जा सके। देश के करोड़ों गरीब परिवार ऐसे थे जो मुख्यधारा के अर्थतंत्र से बाहर थे। उनका बैंक खाता न होने की वजह से कोई भी आर्थिक लाभ सीधा लाभार्थी को दे पाना संभव नहीं था। आज देश के 42 करोड़ से अधिक लोग बैंकों से जुड़े चुके हैं। गरीबों के आर्थिक उत्थान में इसका बड़ा लाभ हुआ कि 54 मंत्रालयों की 319 योजनाओं का आर्थिक लाभांश बिना किसी बिचौलिये के सीधे गरीबों के खाते में पहुंच रहा है। कोरोना काल में आम जनता को त्वरित आर्थिक सहायता में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर का तंत्र रामबाण साबित हुआ है।

कार्यशैली तथा नीतिगत बदलावों से कैसे योजनाओं की तस्वीर बदल सकती है जनधन योजना इसका एक उदाहरण है। कोई सरकार गरीब कल्याण की भावना रखे इतना पर्याप्त नहीं होता, उसे अमल में लाने के लिए सही नीति, सटीक निर्णय और सशक्त नेतृत्व मायने रखता है। भाजपा सरकार आने के बाद यह बदलाव देश ने महसूस किया है। अपने पहले पांच साल के कार्यकाल में जनहित के साथ-साथ र्आिथक सुधारों तथा कानूनी जटिलताओं से ईज ऑफ डूइंग तक के लिए मोदी सरकार ने सही नीयत के साथ सफल प्रयास किए हैं। देश में निवेश बढ़े, उत्पादन की क्षमता बढे़, स्व-रोजगार को बढ़ावा मिले, आधारभूत संरचना के विकास में गति आए तथा भारत की साख दुनिया में मजबूत हो, इन सबको लेकर मोदी सरकार ने चौतरफा कार्य किए।