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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांव की सरकार के मुखिया नवनियुक्त ग्राम प्रधानों को एक बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से वार्ता करने के बाद अब उनको पत्र लिखा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर कोरोना की तीसरी लहर के लिए अभी से अलर्ट मोड पर रहने को कहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी ग्राम प्रधानों को पत्र लिखकर उनको बधाई दी है। इसके साथ ही पत्र में सीएम योगी आदित्यनाथने ग्राम प्रधानों से प्रधानमंत्री मोदी के ‘मेरा गांव कोरोना मुक्त के ध्येय को साकार करने के लिए अभियानों में अपना योगदान देने का आग्रह भी किया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के सभी प्रधानों पत्र लिखकर प्रदेश में कोरोना संक्रमण की पहली तथा दूसरी लहर के दौरान ग्राम सभाओं के उनके योगदान के लिए धन्यवाद दिया है। इसके साथ ही इन सभी को तीसरी लहर की आशंका के चलते विशेष सावधानी बरतने का निर्देश भी दिया है। मुख्यमंत्री ने पत्र में इन सभी से अपनी-अपनी ग्राम सभा में कोरोना टीकाकरण अभियान को तेजी के साथ चलाने का निर्देश दिया है। उन्होंने गांव में …

कांग्रेस विधायक फतेह सिंह बाजवा ने अपने बेटे अर्जुन बाजवा को इंस्पेक्टर लगाने के ऑफर को लौटाते ही अपनी ही पार्टी के प्रधान सुनील जाखड़, मंत्री सुखबिंदर सिंह सरकारिया और मंत्री तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा से सवाल किया है। कहा कि उनके बच्चों ने अपने दादा की शहादत के बावजूद नौकरी लौटाकर नई प्रथा शुरू की है। क्या वह भी अपने-अपने भतीजे और बेटों को उन पदों से हटाएंगे जो उन्होंने किसी और सीनियर कांग्रेसी नेता का हक मार कर लिए हैं। आज यहां अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में फतेह जंग सिंह बाजवा ने कहा कि सुनील जाखड़ ने अपने भतीजे अजयवीर जाखड़ को पंजाब किसान आयोग का चेयरमैन, सुख सरकारिया ने अपने भतीजे को अमृतसर का जिला परिषद का चेयरमैन और तृप्त राजिंदर सिंह बाजवा ने अपने बेटे को गुरदासपुर के जिला परिषद का चेयरमैन बनाया हुआ है उन्होंने कहा कि मुझे अपने विरोधियों द्वारा अपने ऊपर किए गए हमले का दुख नहीं है, लेकिन मेरे अपने ही साथी इस तरह की गंदी राजनीति कर रहे हैं, इसका मुझे अफसोस है। उन्होंने कहा कि मैंने तो कैबिनेट में …

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को बताया कि कि‍सी राज्य को कोरोना रोधी टीकों का आवंटन उसकी आबादी, केस लोड, इस्‍तेमाल की दक्षता और वैक्‍सीन की बर्बादी कारकों के आधार पर किया जाता है। इसके साथ ही केंद्र सरकार ने उन रिपोर्टों को खारिज कर दिया जिसमें कोविड-19 रोधी वैक्‍सीन के गैर-पारदर्शी वितरण का आरोप लगाया गया था। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों को कोरोना रोधी टीकों के गैर-पारदर्शी वितरण का आरोप पूरी तरह से बिना किसी आधार के हैं। केंद्र सरकार ने यह भी साफ कर दिया कि‍ वैक्‍सीन की बर्बादी से आवंटन नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। सरकार राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को जनसंख्या, केस लोड, उपयोग दक्षता और अपव्यय कारकों के आधार पर पारदर्शी तरीके से कोविड-19 रोधी टीकों का आवंटन जारी रखे हुए है। मंत्रालय ने कहा कि भारत का राष्ट्रीय कोविड रोधी टीकाकरण कार्यक्रम वैज्ञानिक और महामारी विज्ञान और WHO के दिशानिर्देशों के आधार पर बनाया गया है। इसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों और लोगों की भागीदारी के माध्यम से चलाया जा रहा है। केंद्रीय स्‍वास्‍थ्‍य मंत्रालय ने कहा कि कुछ मीडिया …

उच्चतम न्यायालय ने आंध्र प्रदेश से कहा कि वह 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के लिए राज्य द्वारा सुझाए एहतियाती कदमों से आश्वस्त नहीं है और जब तक वह इस बात से संतुष्ट नहीं होता कि कोविड-19 के कारण किसी की मौत नहीं होगी तब तक परीक्षाएं कराने की अनुमति नहीं दी जाएगी. न्यायालय ने कहा कि वह कई अन्य राज्यों की तरह किसी की मौत होने के मामले में मुआवजे के पहलू पर भी विचार कर सकता है. कई राज्य कोविड-19 के कारण होने वाली मौत के लिए एक करोड़ रुपये देते हैं. आंध्र प्रदेश सरकार से सुप्रीम कोर्ट ने पूछे कड़े सवाल न्यायमूर्ति ए एम खानविलकर और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की विशेष पीठ ने राज्य के स्थायी वकील महफूज ए नज्की से परीक्षा कराने की वजह बताते हुए ‘फाइल का स्नैपशॉट’ न्यायालय में पेश करने को कहा. पीठ ने 12वीं कक्षा की बोर्ड परीक्षाएं कराने के आंध्र प्रदेश सरकार के फैसले पर उससे कड़े सवाल किए. पीठ ने कहा, ‘हम उन एहतियाती कदमों से संतुष्ट नहीं हैं जो आप परीक्षाएं कराते वक्त उठाएंगे. आपने जो व्यवस्था दी …

कोरोना की मार के बीच सरकार देश के सोना कारोबारियों को बड़ी राहत देने जा रही है। देश के सबसे बड़े बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी बैंकों से कहा कि वह गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा सोने के रूप में स्वीकार करना शुरू करें। इससे ज्वैलरी एक्सपोर्टर्स और घरेलू गोल्ड ज्वैलरी मैन्युफैक्चरर्स को बड़ी राहत मिलेगी। गोल्ड लोन का भुगतान आमतौर पर भारतीय रुपये में ही होता है। लेकिन यदि बैंक यह सुविधा देते हैं तो सोने की जो कीमत होगी उसी आधार पर लोन चुकाया जा सकेगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने इन नियमों की समीक्षा की है। रिजर्व बैंक ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके अनुसार, बैंकों को गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा एक किलो अथवा इससे अधिक सोने के रूप में लौटाने का विकल्प देने को कहा गया है। हालांकि इसमें कुछ शर्तें भी रखी जाएंगी। ताकि बैंकों को ज्यादा परेशानी न हो। सोना कारोबरियों को मिल सकती है GMS की सुविधा रिजर्व बैंक ने जो सर्कुलर जारी किया है उसके अनुसार, बैंकों को गोल्ड लोन का कुछ हिस्सा एक किलो अथवा इससे अधिक सोने के …

कोरोना संकट के चलते देश में ज्यादातर राज्य सरकारों ने बोर्ड परीक्षाएं रद्द कर दी है, लेकिन बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम अभी तक लंबित है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य शिक्षा बोर्ड को आदेश दिया है कि वे 31 जुलाई से पहले 12वीं परीक्षा के परिणाम घोषित कर दें। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि जिन राज्यों ने अभी तक आंतरिक मूल्यांकन की कोई योजना तैयार नहीं की है, उनके पास 10 दिन का समय है, वे राज्य शिक्षा बोर्ड तत्काल 12वीं बोर्ड परीक्षा का रिजल्ट तैयार कर घोषित करें। Supreme Court directs all State Boards to notify the scheme for assessment within 10 days from today and declare the internal assessment results by July 31, like the timeline specified by it for CBSE and ICSE. pic.twitter.com/FDl39J1wfA — ANI (@ANI) June 24, 2021 31 जुलाई तक जारी हो जाएंगे रिजल्ट गौरतलब है कि इससे पहले सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एजुकेशन (CBSE) ने सुप्रीम कोर्ट को जानतारी दी थी कि उसकी योजना कक्षा 12 के छात्रों के लिए मूल्यांकन मानदंड कक्षा 10वीं और कक्षा 11वीं के …

तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन ने मंगलवार को केंद्र से किसानों की मांगों को स्वीकार करते हुए कृषि कानूनों को वापस लेने का आग्रह किया और कहा कि विधानसभा में इन कानूनों के खिलाफ प्रस्ताव पारित करने का उनकी पार्टी का चुनावी वादा पूरा किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अपनी पार्टी के विधायक तमिझारसी को हस्तक्षेप करते हुए कहा जब से केंद्र सरकार द्वारा तीन कृषि कानून बनाए गए थे, तब से द्रमुक ने केंद्र से उन कानूनों को वापस लेने की मांग की थी जो ”किसानों के हितों के खिलाफ” हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने कहा कि सरकार ने देश भर के किसानों की भावनाओं को दर्शाने वाले इन तीन कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए एक प्रस्ताव पारित करने का स्पष्ट निर्णय लिया है, उन्होंने कहा कि उस निर्णय में कोई बदलाव नहीं हुआ है। स्टालिन ने जोर देकर कहा कि तमिलनाडु सरकार के कृषि कानूनों के विरोध को बजट निर्धारण के दौरान एक प्रस्ताव के माध्यम से अवगत कराया जाएगा। पिछले महीने 26 मई को स्टालिन ने कहा था, द्रमुक के 2021 के …

भारतीय सेना भर्ती अभियान एनसीसी विशेष प्रवेश योजना के तहत अधिकारियों के पदों के लिए है। पंजीकरण प्रक्रिया 16 जून से शुरू होकर 15 जुलाई 2021 को समाप्त होगी। कुल 55 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवार इन पदों के लिए आवेदन कर सकते हैं, http://joinindianarmy.nic.in के माध्यम से ऑनलाइन पंजीकरण पूरा कर सकते हैं उम्मीदवार इन पदों के लिए http://joinindianarmy.nic.in/index.htm लिंक पर क्लिक करके भी सीधे आवेदन कर सकते हैं। रिक्ति के लिए अधिसूचना: http://joinindianarmy.nic.in/writereaddata। महत्वपूर्ण तिथियाँ: आवेदन करने की प्रारंभिक तिथि: 16 जून ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि: 21 जुलाई भारतीय सेना भर्ती 2021 के लिए रिक्ति विवरण: एनसीसी पुरुष: 50 पद एनसीसी महिला: 5 पद पात्रता मापदंड: उम्मीदवारों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक की डिग्री या समकक्ष होना चाहिए। उनके पास एनसीसी के सीनियर डिवीजन/विंग में लागू कम से कम 2-3 का कार्य अनुभव भी होना चाहिए।

नई दिल्ली: कोरोना संकट के बीच पंजाब सरकार ने 6th Pay Commission को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। कैप्टन अमरिंदर सिंह सरकार ने इस निर्णय के तहत 1 जुलाई 2021 से सभी सिफारिशों को लागू करने का आदेश दिया है। सभी सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से निर्धारित होगी। सरकार के इस निर्णय से 5।4 लाख सर्विस तथा सेवानिवृत कर्मचारियों को लाभ प्राप्त होगा। पंजाब के छठे वेतन गौरतलब है कि आयोग ने मई 2021 में राज्य कर्मचारियों के वेतन को दोगुना करने के साथ कई अन्य सिफारिशें भी की थी। मुख्यमंत्री आवास के प्रवक्ता ने बताया कि सरकार के इस निर्णय से 2016 से प्रत्येक वर्ष के आधार पर सरकारी खजाने पर 3500 करोड़ का बोझ बढ़ेगा। छठे वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के पश्चात् राज्य सरकार के कर्मचारियों के वेतन तथा पेंशन में औसतन 20 फीसदी की वृद्धि होगी। वहीं, पांचवें वेतन आयोग की सिफारिश की तुलना यह 2।59 गुना अधिक होगा। वही छठे वेतन आयोग की सिफारिश के तहत अधिकतर अलाउंस को रिवाइज करने की मांग की गई थी। वेतन आयोग ने पेंशन तथा महंगाई भत्ता में …

पंजाब अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड ने सुपरवाइजर के पद पर भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है। इच्छुक अभ्यर्थी 112 पदों के लिए sssb.punjab.gov.in पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। आवेदन का आरम्भ 12 जून 2021 से हो गया है। इच्छुक और योग्य अभ्यर्थी 5 जुलाई 2021 को या उससे पहले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। महत्वपूर्ण तिथियां:- अधिसूचना नोटिफिकेशन जारी होने की दिनांक: 12 जून 2021 ऑनलाइन आवेदन करने की आरभिंक दिनांक: 12, जून 2021 ऑनलाइन आवेदन करने की आखिरी दिनांक: 5 जुलाई 2021 आवेदन शुल्क जमा करने की आखिरी दिनांक: 5 जुलाई 2021 पदों का विवरण:- सुपरवाइजर- 112 पद वेतनमान:- चयनित अभ्यर्थियों को  29,200 प्रति माह वेतन के तौर पर मिलेंगे। शैक्षणिक योग्यता:-  आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से गृह विज्ञान, पोषण, बाल विकास, मनोविज्ञान, अर्थशास्त्र, सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र में स्नातक की डिग्री होना चाहिए। इसके अतिरिक्त बाल सेवक, ग्राम सेवक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में तीन वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए। साथ ही मैट्रिक तक पंजाबी भाषा का ज्ञान होना भी जरुरी है।