नई दिल्ली,एजेंसी-4 अगस्त | सर्वोच्च न्यायालय ने सोमवार को कैम्पा कोला सोसायटी के अनधिकृत फ्लैटों केमालिकों की याचिका पर महाराष्ट्र सरकार और बृह्न्मुंबई नगर निगम को नोटिस जारी किया। इस याचिका में फ्लैट को बचाने के लिए नगर निगम से बातचीत का एक और मौका दिए जाने की मांग की गई है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस.जे.मुखोपाध्याय की अध्यक्षता वाली पीठ ने अनधिकृत फ्लैटों के मालिकों की याचिका पर दो सप्ताह के अंदर जवाब मांगा है। याचिका में कहा गया है कि ऐसा प्रावधान है कि जुर्माना व अन्य शुल्क अदा करने पर अनधिकृत निर्माण को भी नियमित किया जा सकता है।
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