केजरीवाल को संवैधानिक दायरे में रहने की चेतावनी

नई दिल्ली,एजेंसी-11 फरवरी। जनलोपाल विधेयक को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जहां इसे पारित कराने के लिए अमादा हैं वहीं राष्ट्रपति समेत उपराज्य पाल ने उन्हें संविधान के दायरे के तहत काम करने की नसीहत दी है। केजरीवाल ने अपने ताजा बयान में कहा है कि वो पद से हटने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। उन्होंने विधयेक पर केंद्रीय गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी लेने से इनकार कर दिया है। इस बीच केजरीवाल को जवाबी चिट्ठी लिखकर उपराज्यपाल नजीब जंग ने जनोलोकपाल बिल को परोक्ष रूप से असंवैधानिक करार दे दिया। इसके साथ ही उन्होंने इस मामले में केंद्रीय कानून मंत्रालय से राय मांगकर गेंद केंद्र के पाले में डाल दी है। अपनी लिखी चिट्ठी में उप राज्यपाल ने लिखा है कि बिजनस ट्रांजैक्शन रूल के मुताबिक, जनलोकपाल बिल को कैबिनेट में पेश किए जाने से पहले राजभवन के पास भेजा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि भ्ररूटाचार से लड़ना जरूरी है, लेकिन संविधान की प्रक्रिया के तहत। जनलोकपाल बिल के लिए स्टेडियम में विधानसभा सत्र बुलाने के मसले पर उपरायपाल ने कहा कि पुलिस इसके लिए तैयार नहीं है और इसका हश्र जनता दरबार जैसा हो सकता है। उपरायपाल ने जनलोकपाल बिल पर संवैधानिक स्थिति के बारे में जानने के लिए केंद्रीय कानून मंत्रालय के पास इसे भेज दिया है। इससे पहले नजीब जंग इस मसले पर सॉलिसिटर जनरल से भी राय ले चुके हैं, जिन्होंने बताया था कि जनलोकपाल बिल असंवैधानिक है। जनलोकपाल बिल को लेकर केंद्र के साथ टकराव की स्थिति पैदा करने वाले अरविंद केजरीवाल को राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी ने इशारों-इशारों में नसीहत दे डाली। संसद में आयोजित एक कार्यम में राष्ट्रपति ने कहा कि कानून बनाने के लिए राजनीतिक पार्टियों को संसद की शुचिता का ध्यान रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि कानून की वैधानिकता को उचित ठहराने का हक सिर्फ कोर्ट को है। वहीं दूसी ओर राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कहा है कि संविधान का पालन करना हर पार्टी का नैतिक दायित्व है। कोई भी कानून संविधान के दायरे में ही बनना चाहिए। उधर लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष सोमनाथ चटर्जी ने कहा कि केजरीवाल मुहल्ले की राजनीति कर रहे हैं, जहां हर कोई टकराव की स्थिति में है।